कुश्तीआठ पदक, शून्य सोना, एक ख़ाली कैलेंडर: ग्लासगो 2026 से बाहर हुई कुश्ती का हिसाब

आठ पदक, शून्य सोना, एक ख़ाली कैलेंडर: ग्लासगो 2026 से बाहर हुई कुश्ती का हिसाब

**मुख्य उत्तर**: ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के दस-खेल कार्यक्रम से कुश्ती बाहर है, इसलिए 2026 में किसी भारतीय पहलवान के पास राष्ट्रमंडल मंच नहीं होगा। ओलंपिक क्वालिफिकेशन पर सीधा असर नहीं पड़ता, पर दूसरी पंक्ति के पहलवानों की अंतरराष्ट्रीय शुरुआत प्रभावित होती है। **मुख्य तथ्य**: - ग्लासगो 2026 में दस खेल हैं; कुश्ती, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, निशानेबाज़ी और तीरंदाज़ी कार्यक्रम से बाहर हैं। - भारत ने बर्मिंघम 2022 में कुश्ती में 12 पदक जीते थे — छह स्वर्ण, एक रजत, पाँच कांस्य। - भारत के आठ ओलंपिक कुश्ती पदकों में एक भी स्वर्ण नहीं; सभी आठ 57 से 66 किलो वर्गों में। - 7 अगस्त 2024 को विनेश फोगाट 50 किलो में 100 ग्राम अधिक पाई गईं और फ़ाइनल से अयोग्य ठहराई गईं। - ओलंपिक कोटा विश्व चैंपियनशिप और महाद्वीपीय क्वालिफ़ायर से मिलता है; राष्ट्रमंडल खेल कभी क्वालिफ़ायर नहीं था। **स्रोत**: कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन और ग्लासगो 2026 आयोजकों की खेल-कार्यक्रम घोषणा, अक्टूबर 2023; यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और भारतीय ओलंपिक संघ के सार्वजनिक रिकॉर्ड; दिल्ली अदालत का आरोप-तय आदेश, मई 2025 (मुक़दमा चल रहा है, दोषसिद्धि नहीं हुई)। **संबंधित प्रश्न-उत्तर**: प्रश्न: क्या राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती हटने का असर ओलंपिक कोटा पर पड़ेगा? उत्तर: नहीं, क्योंकि लॉस एंजिल्स 2028 के कोटे विश्व चैंपियनशिप, महाद्वीपीय क्वालिफ़ायर और विश्व क्वालिफ़ायर से तय होते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों से नहीं। प्रश्न: भारत के ओलंपिक कुश्ती पदक किन वर्गों में आए हैं? उत्तर: सभी आठ पदक 57 से 66 किलो के बीच के वर्गों में आए हैं, जिनमें दो रजत और छह कांस्य हैं। प्रश्न: 2026 में भारतीय कुश्ती का सबसे बड़ा बहु-खेल मंच कौन-सा है? उत्तर: आइची-नागोया में सितंबर-अक्टूबर 2026 में होने वाले एशियाई खेल, जहाँ कुश्ती कार्यक्रम में शामिल है।

सुबह छह बजकर इकतालीस मिनट। हिसार के स्टेडियम के पिछले हिस्से में बने एक कमरे में डिजिटल तराज़ू रखा था और उसके आगे क़तार। उन्नीस साल का एक लड़का शर्ट उतारकर, जुराबें हाथ में लेकर, नंगे पाँव तराज़ू पर चढ़ा। क्लर्क ने पैमाना देखा और बोला — सत्तावन दशमलव चार। लड़के ने कुछ नहीं कहा। वह दीवार से टिका रहा, अपनी कॉपी में लिखा नंबर देखा, और बाहर चला गया जहाँ कोच खड़ा था। उसकी नज़र में सवाल था और कोच की नज़र में हिसाब। चार सौ ग्राम। उस सुबह की पूरी कहानी चार सौ ग्राम में थी, और वह किसी अख़बार में नहीं छपी, क्योंकि वह किसी मुक़ाबले का नतीजा नहीं थी।

भारतीय कुश्ती के आधुनिक इतिहास का सबसे भारी अंक भी ऐसे ही एक तराज़ू पर लिखा गया। सात अगस्त 2026, पेरिस। विनेश फोगाट 50 किलो वर्ग के फ़ाइनल से पहले तय सीमा से सौ ग्राम अधिक पाई गईं और अयोग्य ठहरा दी गईं। पदक नहीं मिला, अयोग्यता मिली। कमरा छोटा था; किस्सा नहीं।

अक्टूबर 2026 में जब ग्लासगो 2026 का कार्यक्रम घोषित हुआ तो उसमें कुश्ती नहीं थी। दस खेल, चार वेन्यू, और भारत का सबसे ज़्यादा राष्ट्रमंडल पदक देने वाला खेल उस सूची से बाहर। उस दिन से मैं गिन रहा हूँ — कितने तराज़ू, कितने ट्रायल, कितने पहलवान जो अब उस मंच तक नहीं पहुँचेंगे। मैंने दिन गिने क्योंकि कोई और नहीं गिन रहा था।

ग्लासगो 2026 का आकार पहले समझ लीजिए, क्योंकि पूरी बहस वहीं से निकलती है। यह संस्करण एक शहर, चार जगहों और दस खेलों में सिमटा है — 2026 के बाद का सबसे छोटा राष्ट्रमंडल कार्यक्रम। बाहर किए गए खेलों की सूची लंबी है: कुश्ती, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस, स्क्वैश, निशानेबाज़ी, तीरंदाज़ी। इनमें से कम से कम चार वे खेल हैं जिन पर भारत का राष्ट्रमंडल पदकों का सबसे बड़ा हिस्सा टिका था।

कुश्ती 2026 के हैमिल्टन संस्करण से राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम में लगभग हर बार रही है। भारत के लिए यह खेल 2026 के बाद हर संस्करण में पदक की खान रहा। बर्मिंघम 2026 में भारत के कुल 61 पदकों में से 12 अकेले कुश्ती से आए थे — छह स्वर्ण, एक रजत, पाँच कांस्य। देश के कुल स्वर्णों का एक-तिहाई से ज़्यादा। जब कोई अधिकारी कहता है कि कुश्ती के जाने से भारत को कोई नुक़सान नहीं, तो वह तकनीकी रूप से सही होता है: राष्ट्रमंडल खेल कभी ओलंपिक क्वालिफ़ायर नहीं था।

ओलंपिक का रास्ता अलग है। विश्व चैंपियनशिप में शीर्ष पाँच, फिर महाद्वीपीय क्वालिफ़ायर, फिर विश्व क्वालिफ़ायर। पेरिस 2026 के लिए भारत के छह कोटे इसी तीन-दरवाज़ों वाली व्यवस्था से आए थे, ग्लासगो जैसे किसी बहु-खेल आयोजन से नहीं।

2026 में कुश्ती के पास क्या बचता है? एशियाई खेल — जो सितंबर-अक्टूबर 2026 में आइची-नागोया में हैं और जिनमें कुश्ती शामिल है। एशियाई चैंपियनशिप। विश्व चैंपियनशिप। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की रैंकिंग सीरीज़ के कुछ इवेंट। सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप। बस। साल भर में छह से आठ शुरुआतें, और उनमें से एक भी बहु-खेल मंच नहीं — एशियाई खेलों को छोड़कर।

यह सब उस दौर में हो रहा है जब संघ ख़ुद स्थिर नहीं है। अगस्त 2026 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किया, फ़रवरी 2026 में शर्तों के साथ निलंबन हटाया। दिसंबर 2026 में खेल मंत्रालय ने संघ को निलंबित करके एक तदर्थ समिति बनाई थी, और उसी दौर में ओलंपिक ट्रायलों के चयन पर विवाद हुए, जिनमें कुछ पहलवान अदालत तक पहुँचे। बृज भूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली की अदालत ने मई 2026 में आरोप तय किए; मुक़दमा चल रहा है, आरोपों से उन्होंने इनकार किया है, और अब तक कोई दोषसिद्धि नहीं हुई है। यह जानना ज़रूरी है क्योंकि चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और खेल का कैलेंडर — दोनों एक ही इमारत की दीवारें हैं।

आठ पदक, सब 66 किलो से नीचे, सोना एक भी नहीं

भारत के ओलंपिक इतिहास में कुश्ती के आठ पदक हैं। उन्हें तारीख़ के क्रम में नहीं, वज़न-वर्ग के क्रम में रखकर देखिए — तस्वीर बदल जाती है।

2026, हेलसिंकी — के.डी. जाधव, कांस्य, बैंटमवेट, तत्कालीन 57 किलो।

2026, बीजिंग — सुशील कुमार, कांस्य, 66 किलो।

2026, लंदन — सुशील कुमार, रजत, 66 किलो; योगेश्वर दत्त, कांस्य, 60 किलो।

2026, रियो — साक्षी मलिक, कांस्य, 58 किलो।

2026, टोक्यो — रवि कुमार दहिया, रजत, 57 किलो; बजरंग पुनिया, कांस्य, 65 किलो।

2026, पेरिस — अमन सहरावत, कांस्य, 57 किलो।

आठ में से आठ पदक 57 और 66 किलो के बीच हैं। 74, 86, 97 और 125 किलो में भारत का एक भी ओलंपिक पदक नहीं है। और आठों में से एक भी स्वर्ण नहीं है।

57 किलो अकेले तीन पदक देता है — जाधव, रवि, अमन। यह संयोग नहीं है, यह भर्ती-व्यवस्था का नक़्शा है। अखाड़े में सबसे पहले वही लड़के उभरते हैं जिनका शरीर हल्का है और उम्र कम, और जब तक वे 74 किलो तक पहुँचने लायक़ मांसपेशी बनाते हैं, करियर का सबसे उपजाऊ हिस्सा निकल चुका होता है। विश्व चैंपियनशिप में यह और साफ़ दिखता है: पुरुष फ़्रीस्टाइल में भारत के पास एक ही विश्व खिताब है — 2026, मॉस्को, सुशील कुमार, 66 किलो। उसके बाद सोलह साल, और एक भी खिताब नहीं। महिला कुश्ती की गिनती इससे भी कड़ी है: साक्षी मलिक के 2026 के कांस्य के बाद भारत की महिला पहलवानों ने कोई ओलंपिक पदक नहीं जीता, और पेरिस में छह में से एक भी पदक नहीं आया।

राष्ट्रमंडल के बारह पदक और विश्व के चालीस प्रवेश

बर्मिंघम 2026 के 12 पदकों को विश्व चैंपियनशिप के पैमाने पर रखिए। राष्ट्रमंडल खेलों में एक वर्ग में आठ से चौदह पहलवान होते हैं। विश्व चैंपियनशिप में उसी वर्ग में चालीस से ज़्यादा, और उनमें से आधे ऐसे होते हैं जिनके देश का पूरा खेल तंत्र उस एक पहलवान के इर्द-गिर्द बना है। भारत के छह स्वर्ण उस छोटे हरावल में जीते गए थे। भारत की कुश्ती की गहराई नहीं बढ़ी थी; मंच का व्यास छोटा हो गया था।

यहीं पर एक ऐसी बात है जो पदक-तालिका वाली बहस में कभी नहीं आती। राष्ट्रमंडल खेलों में ठीक वही छह पुरुष फ़्रीस्टाइल वर्ग थे जो ओलंपिक में हैं — 57, 65, 74, 86, 97, 125 — और महिलाओं में भी वही छह, 50 से 76 तक। यानी ओलंपिक के वर्ग-ढाँचे की एक दुर्लभ रिहर्सल, उसी तराज़ू-अनुशासन के साथ, उसी एक-दिन-पहले वज़न-जाँच के साथ। विश्व चैंपियनशिप में वर्ग हर साल बदलते रहते हैं, एशियाई चैंपियनशिप में गहराई अलग है। ग्लासगो का सबसे बड़ा नुक़सान पदक नहीं, यही रिहर्सल है।

दूसरी क़तार — जहाँ से अगला अमन आता है

अमन सहरावत पेरिस में कांस्य जीतने के समय इक्कीस साल के थे। 57 किलो में उनका स्थान अब पक्का है, और यही उनके पीछे खड़े चार-पाँच पहलवानों की समस्या है। राष्ट्रमंडल खेल उस दूसरी क़तार के लिए दुर्लभ चीज़ था: ऐसा अंतरराष्ट्रीय मंच जहाँ पहुँचना आसान था — वीज़ा, उड़ान, लागत — जहाँ वर्ग प्रतिस्पर्धी थे, और जहाँ जीतने पर नौकरी और नक़द इनाम की व्यवस्था पहले से लिखी हुई थी।

मेरी कॉपी में एक जिला दंगल का पहला इनाम ग्यारह हज़ार रुपये दर्ज है, दूसरा — एक भैंस। उसी कॉपी में एक और लाइन है: रेलवे या पुलिस में नौकरी, जो राष्ट्रमंडल या एशियाई पदक के बाद मिलती है। उस दंगल में दर्शक पहलवानों से कम थे; दूसरे और तीसरे पीरियड के बीच कहीं, अखाड़ा यह भूल जाता है कि वह ख़ाली है। एक जिला दंगल और एक राष्ट्रमंडल पदक के बीच की दूरी कोई लड़का सात-आठ साल में तय करता है, और उसे हर साल इस दूरी का एक कारण चाहिए। ग्लासगो 2026 वह कारण हटा देता है।

तराज़ू की गिनती

मैंने एक सीनियर सीज़न के तराज़ू गिने। मेरी कॉपी में उस साल ग्यारह आधिकारिक वज़न-जाँचें दर्ज हैं — जिला स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय ट्रायल तक — और हर एक की तैयारी में तीन से छह किलो का कट शामिल है। यही वह संख्या है जो किसी प्रेस रिलीज़ में नहीं आती, और यही वह संख्या है जिसने सात अगस्त 2026 को सौ ग्राम में एक फ़ाइनल बदल दिया। कॉपी ने वह लय सहेजी जो भीड़ ने कभी नहीं सुनी।

राष्ट्रमंडल खेलों का जाना इस गिनती को कम करता है, और पहली नज़र में यह अच्छी ख़बर है: कम कट, कम चोट, लंबा करियर। लेकिन यह कट उनके लिए कम हो रहा है जो पहले से शीर्ष पर हैं। ग्लासगो से भारत का एक भी पदक नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई भारतीय नहीं जा रहा; जाएगा वह मंच, जहाँ तीसरे नंबर का पहलवान पहली बार विदेशी मैट पर उतरता था।

एक दरवाज़े का दबाव

एशियाई खेल 2026 अब साल का एकमात्र बहु-खेल मंच हैं, और जब एक ही दरवाज़ा बचता है तो उस पर भीड़ भी बढ़ती है और चयन का विवाद भी। भारतीय कुश्ती में चयन विवाद नई चीज़ नहीं है; 2026 के ओलंपिक ट्रायलों में कुछ पहलवान अदालत गए, कुछ ने मैट पर बैठकर विरोध किया। कैलेंडर ख़ाली होने पर ट्रायल का महत्व बढ़ता है, और ट्रायल का महत्व बढ़ने पर उसकी पारदर्शिता पर सवाल भी। नौ साल से मैदान से मैच देखते हुए मैंने यही सीखा है कि जिस साल मुक़ाबले कम होते हैं, उस साल काग़ज़ ज़्यादा बोलते हैं।

अब तक की गिनती: आठ ओलंपिक पदक, शून्य स्वर्ण, सब 66 किलो से नीचे; बारह राष्ट्रमंडल पदक जो अब किसी तालिका में नहीं जुड़ेंगे; एक वर्ग-ढाँचे की रिहर्सल जो बंद हो गई; एक ख़ाली साल; और एक दूसरी क़तार जिसके पास जाने की जगह नहीं है।

यहाँ मुझे उलटी दिशा में भी सोचना है, क्योंकि कुश्ती की हर बात को त्रासदी में बदलना आसान है और आम तौर पर ग़लत। उबाऊ संस्करण पहले, एक वाक्य में: राष्ट्रमंडल खेल कभी ओलंपिक क्वालिफ़ायर नहीं था, इसलिए लॉस एंजिल्स 2028 के लिए भारत की एक भी कोटा-सीट इस फ़ैसले से नहीं बदलती। विश्व चैंपियनशिप के शीर्ष पाँच, महाद्वीपीय क्वालिफ़ायर और विश्व क्वालिफ़ायर — तीनों रास्ते जस के तस हैं। एक तकनीकी फ़ायदा भी जोड़ लीजिए: साल में एक बड़ा कट कम, यानी एक बड़ी चोट की संभावना कम। मुझे यह दलील कमज़ोर नहीं लगती, क्योंकि 50 किलो की वह ग़लती किसी लापरवाही से नहीं, ऐसी व्यवस्था से निकली थी जिसमें एक ही दिन तीन मुक़ाबले और अगली सुबह फिर तराज़ू होता है।

लेकिन उबाऊ संस्करण यहीं रुकता है, क्योंकि वह सिर्फ़ क्वालिफ़िकेशन की बात करता है और क्वालिफ़िकेशन इस खेल का सबसे छोटा सच है। असली सवाल पैसा है। 2026 में उन्नीस दिन मैंने एक फ्रैंचाइज़ी के साथ बिताए थे और वह अनुभव एक बात सिखा गया: उन्नीस दिन एक टीम को समझने के लिए काफ़ी होते हैं, और उतने ही दिन यह समझने के लिए कि लीग पैसे की कमी से नहीं, प्रशासन की वजह से बंद हुई। भारत में किसी पहलवान की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा उसके पदक से नहीं, उस पदक के बाद आने वाली नौकरी और इनाम से आता है — और वे सूचियाँ खेल-विशेष लिखी जाती हैं। केंद्र की नक़द इनाम की सूची सार्वजनिक है, पर मैं यहाँ कोई आंकड़ा नहीं लिखूँगा जिसे अधिसूचना से दोबारा न मिलाया हो। सिद्धांत साफ़ है: नाम सूची से हटना प्रशासनिक घटना है, असर ज़मीन पर होता है। जिस परिवार ने बेटे को आठ साल अखाड़े में भेजा, उसके हिसाब में एक लाइन कम हो जाती है। और जिस दिन लड़का यह मान लेता है कि रास्ता बंद है, उस दिन वह वज़न काटना बंद कर देता है।

दूसरी उलटी बात: क्या कम मुक़ाबले बेहतर प्रदर्शन देते हैं? संभव है। लेकिन मेरी कॉपी का जवाब इस सवाल पर साफ़ नहीं है, और जहाँ कॉपी साफ़ नहीं है वहाँ मैं नतीजा नहीं लिखता। जो साफ़ है वह असमानता है: जो पहलवान शीर्ष पर है, उसके लिए यह फ़ैसला एक कट कम करता है; जो तीसरे नंबर पर है, उसके लिए यह एक दरवाज़ा बंद करता है। एक ही फ़ैसला, दो विपरीत असर, और दोनों एक ही फेडरेशन की दीवारों के अंदर।

यहीं वह बात लिखनी है जो इस खेल में लिखना असुविधाजनक है। संघ का निलंबन, तदर्थ समिति का दौर, ट्रायलों के विवाद, और बृज भूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ चल रहा मुक़दमा — इन सबका असर कैलेंडर पर पड़ता है, क्योंकि जिस संस्था के पास कैलेंडर बनाने का अधिकार है, उसकी विश्वसनीयता ही दांव पर है। मई 2026 में अदालत ने आरोप तय किए, मुक़दमा चल रहा है, आरोप साबित नहीं हुए हैं और दोषसिद्धि नहीं हुई है। यह वह रेखा है जिसे मैं पार नहीं करूँगा। उस रेखा के इस तरफ़ भी एक तथ्य है: पिछले चार साल में भारतीय कुश्ती का घरेलू कैलेंडर लगातार बदला है, और हर बदलाव ने पहलवान को अपनी तैयारी दोबारा बनाने पर मजबूर किया है।

2026 में मैं तीन संख्याएँ देखूँगा, और तीनों सार्वजनिक होंगी।

पहली — एशियाई चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में भारत के प्रवेशों की संख्या, वर्ग के हिसाब से। अगर 57 और 65 किलो में प्रवेश घटते हैं और 74 से ऊपर बढ़ते हैं, तो मतलब संघ ने कैलेंडर के ख़ालीपन को वर्ग-विस्तार में बदला है। अगर उलटा होता है, तो भारत वही तीन वर्ग खेलता रहेगा जो उसे 2026 से पदक दे रहे हैं।

दूसरी — घरेलू रैंकिंग या ट्रायल इवेंट की संख्या। पिछले चार साल में यह संख्या घटी है। कम ट्रायल का मतलब कम तराज़ू नहीं, कम जवाबदेही है।

आठ पदक, शून्य सोना, एक ख़ाली कैलेंडर: ग्लासगो 2026 से बाहर हुई कुश्ती का हिसाब

तीसरी — उन पहलवानों की संख्या जो एक साल में शून्य अंतरराष्ट्रीय शुरुआत के साथ सीज़न ख़त्म करते हैं। मेरी कॉपी में 2026 का यह आंकड़ा दर्ज है; मैं 2026 के आंकड़े से उसकी तुलना करूँगा।

ग्लासगो में कोई भारतीय पहलवान नहीं होगा, इसलिए वहाँ कोई तराज़ू नहीं होगा। सवाल यह है कि जब साल के सबसे बड़े तराज़ू ख़त्म हो जाएँ, तो क्या उनकी जगह कोई और गिनती लेगी — या कुश्ती का हिसाब रखने वाला कोई नहीं बचेगा?

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